उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले, पेंशन और खनन के प्रस्ताव मंजूर

Uttarakhand Cabinet 10 July 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है. इन फैसलों में भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण और कानून प्रवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनका मकसद राज्य के आर्थिक विकास को गति देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाना है.

भूतापीय ऊर्जा नीति को मिली मंज़ूरी

कैबिनेट बैठक का एक बड़ा फैसला उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी रहा. इस दूरदर्शी नीति से राज्य में भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी से धरती की गर्मी का इस्तेमाल कर बिजली पैदा की जा सकेगी.

इस नई नीति के तहत, परियोजनाओं का आवंटन 30 साल के लिए किया जाएगा. राज्य में पहले ही 40 संभावित भूतापीय स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जो टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह नीति उत्तराखंड की सभी भूतापीय परियोजनाओं पर लागू होगी और इसे उरेडा (उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) और यूजेवीएनएल (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड) के सहयोग से लागू किया जाएगा. ऊर्जा विभाग ने बताया कि आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता को देखते हुए, जियोथर्मल संसाधनों की खोज और पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा.

दिव्यांग पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने अपने कमजोर नागरिकों का समर्थन करते हुए 85,000 पात्र दिव्यांग पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. अब ऐसे सभी पेंशनभोगियों को उनके बेटे या पोते के 20 साल (बालिग) होने के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी. समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है.

जर्जर पुलों की क्षमता बढ़ाने की तैयारी

राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे और जिला मोटर मार्गों पर बने पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दी है. यह पीएमयू बी और सी श्रेणी के पुलों पर भार क्षमता का अध्ययन करेगी, जिससे राज्य के महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और लंबी उम्र सुनिश्चित हो सके.

सतर्कता विभाग होगा और मजबूत

सतर्कता विभाग को और मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने उसके ढांचे में 20 नए पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है. इससे विभाग में कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी. इनमें से अधिकांश नए पद तकनीकी और वित्तीय जांच से संबंधित होंगे, जिन्हें संविदा के आधार पर भरा जाएगा.

कर विभाग में बनेगी डिजिटल फॉरेंसिक लैब

जीएसटी चोरी से निपटने के लिए कैबिनेट ने राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह लैब जीएसटी चोरी के मामलों में जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड की जांच को काफी आसान बना देगी, जिससे विभाग की प्रवर्तन क्षमता बढ़ेगी.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

• केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध सात कंपनियों को उत्तराखंड में भी आईटी सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
• उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी मिली.
• उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई.
• उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई.
• यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) नियमावली में संशोधन को विचलन से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर मुहर लगी.