सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पैक्स के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य साधारित किया जाएगा, और इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य चल रहा है।
प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और कृषियेत्तर कार्यों के किसानों को दिए जाने वाले ब्याज रहित ऋण की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब तक समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जा रहा था, जिसे अब दस लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
एकल व्यक्ति को मिलने वाले तीन लाख रुपये की सीमा को पांच लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ़ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अच्छा काम करते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा इस प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है और शीघ्र ही कैबिनेट में इसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुति की जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90230 लाभार्थियों को 624.84 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया गया है। अक्तूबर 2017 से योजना की शुरुआत से अब तक, सात लाख से अधिक लाभार्थियों और 4347 स्वयं सहायता समूहों को 4050.44 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। प्रदेश में करीब 18 हजार समूह स्थापित हैं।
प्रदेश में 17975 स्वयं सहायता समूहों, 1463 ग्राम संगठनों और 88 क्लस्टर फेडरेशनों का गठन किया गया है और उन्हें वित्त प्रदान किया गया है। 60343 महिला किसानों को चिह्नित कर फार्म लाइवलीहुड और महिला सशक्तीकरण योजना के तहत प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए मिशन के माध्यम से विभिन्न आर्थिक योजनाओं से उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है।
पैक्स के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने के लिए अच्छा काम करने वाले समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने से महिला सशक्तीकरण और किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। – डॉ. धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्री