भू-कानून उल्लंघन पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन, 3 हेक्टेयर जमीन जब्त

देहरादून, 09 July 2025: उत्तराखंड में भू-कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। प्रदेश में भूमि खरीद के कुल 1495 मामलों की जांच में से 407 में भू-कानून का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है। इन मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 3.006 हेक्टेयर जमीन जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने भू-कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिलों में अभियान तेज कर दिया गया है।

मामलों का ब्यौरा और कार्रवाई:

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भूमि खरीद की 1495 स्वीकृतियों में से 407 में भू-कानून का उल्लंघन पाया गया। इनमें से 154 मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभिन्न जिलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

• देहरादून: 77 में से 50 प्रकरणों पर कार्रवाई की जा रही है।
• हरिद्वार: 20 मामलों में कार्रवाई जारी है।
• पौड़ी: 17 मामलों में कार्रवाई की जा रही है।
• टिहरी: 29 मामलों में कार्रवाई जारी है।
• उत्तरकाशी: 1 मामले में कार्रवाई की जा रही है।
• अल्मोड़ा: तीन मामलों में से एक में जमीन पहले ही राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है।

जब्त की गई प्रमुख जमीनें:

भू-उपयोग के उल्लंघन पर कुल 3.006 हेक्टेयर जमीन जब्त की गई है। जब्त की गई प्रमुख जमीनों में शामिल हैं:

• कपकोट, बागेश्वर: मैसर्स त्रिलोक ग्रामोद्योग सेवा समिति को मौन पालन के लिए दी गई 0.040 हेक्टेयर भूमि।
• रुद्रपुर, उधमसिंहनगर: एमएस स्टैंडर्ड स्प्लिन्ट्स लिमिटेड द्वारा डी सेवत्था पांडे पुत्र दूरई राजन की 1.6530 हेक्टेयर भूमि।
• सिलटोना, श्री कैंची धाम, नैनीताल: भावनी सिंह की 0.555 हेक्टेयर कृषि भूमि।
• दिगोटी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा: 0.020 हेक्टेयर कृषि भूमि।
• कटारमल, चौखुटिया, अल्मोड़ा: रैनाबाड़ी हेल्थ रिजॉर्ट को दी गई 0.713 हेक्टेयर भूमि।
• कोट्यूड़ा, अल्मोड़ा: प्रणव सिंह को आवास के लिए दी गई 0.025 हेक्टेयर भूमि।

मुख्यमंत्री का बयान:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा, “भूमि प्रबंधन और भू-व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू हो गया है। जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। भू-कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान जारी रहेगा और जमीनों को सरकार में निहित किया जा रहा है।”

यह कार्रवाई उत्तराखंड में भू-कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जनभावनाओं के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।