प्रदेश में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड – CM धामी

Uniform Civil Code: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि धर्मांतरण की समस्या ने उत्तराखंड में अधिकतम त्रासदी और अस्थिरता उत्पन्न की है। उन्होंने इस मुद्दे को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने यूसीसी को लागू करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने के बारे में बताया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 30 जून तक उसे सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब सरकार को ड्राफ्ट मिलेगा, तब उत्तराखंड, समान नागरिक संहिता लागू होने वाले पहले राज्य होगा।

सीएम धामी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करते हुए बताया कि धर्मांतरण घुसपैठ की तरह लग रहा है, जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी.

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता पूर्व उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। इस समिति का काम होगा सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और उन्हें संशोधित करने की रिपोर्ट तैयार करना। समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है। इस समिति की रिपोर्ट में सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच की जाएगी और यदि जरूरत हो तो मौजूदा कानून में संशोधन की भी सलाह दी जाएगी।

उद्योग समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले

• अब शिकायत मिलने के बाद ही लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों के निरीक्षण के लिए जाएंगे।

• उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल को सिडकुल से अंदर ही अंदर जोड़ा जाएगा। इससे समय अधिक लगता है। इसके लिए बनने वाली सड़क निर्माण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
• काशीपुर में भी ईएसआई अस्पताल खुलेगा
• सिडकुल के अंदर की जितनी भी सड़कें हैं। उनकी मरम्मत की जाएगी
  उद्योगपतियों और सरकार के बीच विवाद को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।
• लीसा नीति का होगा सरलीकरण
• बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगा फायर स्टेशन
• औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी
• सिडकुल की सड़कें बनाई जाएंगी
• औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
• बिजली के सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा