नैनीताल: अब आप भी माँग सकते ऑनलाइन सूचना का अधिकार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय अपनी ई- पहल के तहत ऑनलाइन सूचना का अधिकार आरटीआई पोर्टल शुरू करने के लिए तैयार हो चुका है जो न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. पोर्टल का उद्देश सूचना तक निर्वाद पहुंच की सुविधा प्रदान करना है
तथा नागरिकों को प्रभावी ढंग से सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के तहत जो व्यक्ति अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकता है उच्च न्यायालय के आईटी सेल द्वारा विकसित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच है
जिसे आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। आरटीआई आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं
स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लंबी कतारों की आवश्यकता को समाप्त कर इस पहल को प्रारंभ किया गया है।
रिपोर्ट-ललित जोशी
You may also like
-
नहीं जाना पड़ेगा इलाज करने दिल्ली, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है
-
हाथों हाथ अब होगा घर का नक्शा पास, 2 जुलाई को लगेगा कैंप
-
बादल फटने से हुई लैंडस्लाइड 9 मजदूर लापता रेस्क्यू जारी
-
ब्रेकिंग न्यूज़: हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से रोक हटा दी चुनाव कराने को कहा
-
हेल्पलाइन 1905 में दर्ज सभी समस्याओं का जल्द हो निवारण मुख्यमंत्री धामी का निर्देश