मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में ‘पैच रिपोर्टिंग एप’ का उद्घाटन किया। यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से अब किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो लेकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिलेगा।शिकायतकर्ता को एप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई के विषय में चित्र सहित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि एप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एप के माध्यम से शिकायतकर्ताओं द्वारा सड़क पर गड्ढे से संबंधित जो शिकायत की जाएगी, उसका समाधान एक सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाए, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। उन्होंने कहा कि इस एप के माध्यम से सड़कों को पूर्णतः गड्ढा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी करें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की सड़कों को पूर्णतः गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। इस समस्या के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पैच रिपोर्टिंग एप विकसित किया गया है।
प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग करने वाला यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। इस एप के द्वारा गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना अक्षांश, देशांतर द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगी। एप से प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण विभाग त्वरित कार्रवाई कर कार्य का विवरण चित्र सहित संबंधित शिकायतकर्ता और उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। यह एप जनसामान्य द्वारा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के अधीन सड़कों पर स्थित पैच/गड्ढों के बारे में जानकारी प्रदान करने और विभाग द्वारा उनके त्वरित निराकरण किए जाने हेतु विकसित किया गया है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे।